ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਐੱਮ ਪੀ) ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ-2022’ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੈਂਕਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦਾ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਗੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੀਏਯੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਹਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ, ਲਾਹੇਵੰਦ-ਧੰਦਾ ਬਣਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਤੈਅ।
