ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ! ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏ ਫੈਸਲਾ !
ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
