ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2020-21 ਦੇ ਲਗਪਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰਕੇਨ- ਐਕਟ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਆਉਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਪਾਹ (ਨਰਮਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
