ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ“ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ” ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ’ ‘ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ’ ‘ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ |
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ 100 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
